- टोरंट पावर के 2200 करोड़ बकाया वसूली नोटिस से उपभोक्ता परेशान, मंत्री ने मांगा बिल माफी का प्रस्ताव
- 1-3 किलोवाट कनेक्शन में उदारता की मांग, पुराने रिकॉर्ड के उत्पीड़न पर BJP विधायक ने उठाया मुद्दा
- पर्यटन मंत्री ने बांटा 11.26 लाख का मुआवजा, हेलिकॉप्टर सेवा और शिवाजी म्यूजियम पर भी चर्चा
आगरा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने 26 मई 2025 को संकेत दिए कि पुराने बकाया बिजली बिल माफ हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, टोरंट पावर द्वारा 2008-09 से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का करीब 2200 करोड़ रुपये बकाया वसूलने के लिए भेजे जा रहे नोटिस से उपभोक्ता परेशान हैं। सोमवार को आगरा में एक समीक्षा बैठक में जयवीर सिंह ने जिलाधिकारी (DM) को पुराने बकाया वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित कर बिल माफी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आगरा के हजारों घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बकाया बिल और उपभोक्ताओं की परेशानी
टोरंट पावर, जो आगरा में बिजली वितरण का जिम्मा संभाल रही है, ने पुराने बकाया वसूलने के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस भेजना शुरू किया है। BJP विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बैठक में यह मुद्दा उठाया और कहा कि 40 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, जिससे नए कनेक्शन लेने में परिजनों को परेशानी हो रही है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं का “उत्पीड़न” करार दिया। उदाहरण के लिए, यदि किसी के दादा के नाम पर बकाया था, तो उनके पौत्र को नया कनेक्शन नहीं मिल रहा। जयवीर सिंह ने DM को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों को चिह्नित कर बिल माफी का प्रस्ताव बनाया जाए। इसके अलावा, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 1 से 3 किलोवाट के कनेक्शन में टोरंट पावर से उदारता बरतने की मांग भी उठी।
हेलिकॉप्टर सेवा और शिवाजी म्यूजियम
पर्यटन मंत्री ने ब्रज हवाई दर्शन के लिए शुरू की गई हेलिकॉप्टर सेवा की विफलता पर नाराजगी जताई। दिसंबर 2024 में CM योगी ने बटेश्वर से इस सेवा का उद्घाटन किया था, लेकिन डेढ़ साल बाद भी हेलिकॉप्टर नहीं उड़ सके। पर्यटन विभाग ने हेलिकॉप्टर कंपनी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, जयवीर सिंह ने बताया कि शिवाजी म्यूजियम दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाएगा, जिसके लिए 198 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो चुका है। कोठी मीना बाजार मैदान पर शिवाजी स्मारक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू होगी।
