लखनऊ, 3 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सबसे प्रमुख निर्णय में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई। लोकभवन में आयोजित इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बैठक के बाद बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव:
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी।
- औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत 20 और 27 मार्च 2025 को हुई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को अनुमोदन।
- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 लागू करने की स्वीकृति।
- इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के उन्नयन के लिए भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग को अनुबंधित करने की मंजूरी।
- डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी, जो मोदीनगर, गाजियाबाद में निजी क्षेत्र के तहत होगा।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन।
- उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की स्वीकृति।
यह फैसले उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार, और प्रशासनिक सुधारों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
